ਪਟਨਾ: ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ:- ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ':- ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
"ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' - ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ
JDU ਅਤੇ RJD ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ:- JDU ਅਤੇ RJD ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
“ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ” - ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਬੁਲਾਰੇ, ਜੇਡੀਯੂ
"ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਗਰੀਬਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।'' - ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਬੁਲਾਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ:- ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ:- ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ:- ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
