ਊਨਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਊਨਾ ਪੁੱਜਾ ਐਨਜੀਟੀ (NGT) ਪੈਨਲ
ਐਨਜੀਟੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਨਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਪੀ ਊਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਐਨਜੀਟੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦਰਿਆ ਸੋਮਭੱਦਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਭੱਦਰ ਨਦੀ (ਸਵੈਨ ਨਦੀ) ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਮਭੱਦਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਪੈਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੋਮਭੱਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ ਪੈਨਲ
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਊਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
