ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
9 ਦਸੰਬਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ: ਜਿਆਣੀ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।' ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
