ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Jawaharlal Nehru University) ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ: ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਬੀਵੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਬੂਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (NEW RULE IMPLEMENTED IN JNU)
- ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
- Delhi excise scam case: ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ,ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧੀ
- ਹਿੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ,ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨੇੜੇ 4 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: AVBP ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
