ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਗੋ ਫਸਟ ਲੈਸਰਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੇਸਰਜ਼ SMBC ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, SFV ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ GY ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ NCLT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ : ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋ ਫਸਟ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
MCLT ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਾਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀ GoFirst ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ MCLT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ MCLT ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਲਾਸ਼ ਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। GoFirst ਨੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ AAP ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ’
- Irregularities In Tihar: ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਤਾਹੀ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ
- Karnataka Politics: ਜਾਣੋ DK ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ- "ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ" !
ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਜੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, GoFirst ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। GoFirst ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ GoFirst ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੋ ਫਸਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲ 11,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ 3,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GoFirst ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 6,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।