Illegal Construction and Cutting Of Trees : ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 6000 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (investigation into illegal construction)

ਨੈਨੀਤਾਲ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੂ ਪੰਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (Jim Corbett Park) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ (Illegal felling of trees) ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ 6000 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਣ ਸਰਵੇਖਣ (Illegal construction and cutting Trees) ਅਨੁਸਾਰ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।