ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 'ਬਚਾਅ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (Civilians' killing during rescue operation) 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ (Suo Moto on media reports) ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ (Nagaland killings) ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਓਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫੌਜ (Army was waiting of terrorists) ਦੇ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) (SIT Report on Nagaland killings) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, NHRC ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਬਣਾਇਆ
