ਕੋਹਿਮਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਸੁਪੋਂਗਮਾਰੇਨ ਜਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਹਿਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- Pak Woman in Noida: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
- Khalistani protest: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
