ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 2021 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਲਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਐਕਟ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸਨ । ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਨ.ਰੋਕੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। "ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ
