ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਚੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ,ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ
