ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ 1967 ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸੰਘ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-RSS ਦਾ ਸਕੂਲ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Government Employee Conduct change) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਅਤੇ ਤਰੀਕ 11 ਜਨਵਰੀ 1967 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
