ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ 'ਚੋਣ ਬਜਟ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ। ਆਓ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ
'ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2014-15 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 2,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ : ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸੀ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ: 2016 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ।
ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: 2017 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 2017 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 2018 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018-19 ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ: 2019 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 2019-20 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4.6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
2022 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਆਯਾਤ ਕਾਜੂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਸਿਗਰੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ' ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 2020 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ: 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget Session 2023 : ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ
2022 ਦਾ ਬਜਟ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ: 2022 ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
