ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

Mahua Moitra eviction case:: ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ : 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।