ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈ.ਵੀ.ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ (ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, LG ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜੇ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
