ਨਿਊਯਾਰਕ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ' ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਡਾ. ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਵਾਲਥਮ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡੇਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇੰਡ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ: ਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆਫ਼ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਰੀਮੇਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਾਂਗਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੀ।
ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ: ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਯੂਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।' ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।'
'ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ': ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ 2023 ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
- Gaganyaan Mission: ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
- Lathi Charge In Protest: ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ
- BJP releases List for Telangana Assembly Elections : ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਿਤਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
