ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ ?
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ?
ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਿਸ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ?
ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੂਪੁਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ?
ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
