ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਲਗਾਇਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ-ਬਲਾਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 39 URL ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,474 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 39 ਯੂਆਰਐਲ ਅਤੇ 175 ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)