ਕੇਰਲ/ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੀ ਵਿਯੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਇੰਟਰਾਸਾਈਟੋਪਲਾਸਮਿਕ ਸਪਰਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (IVF/ICSI) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ: ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਵੀਐਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2012 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ,ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਜੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ,2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- Sikkim Flash Flood: ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਫੌਜ ਦੇ 22 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 102 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
- Nobel Prize In Chemistry : ਮੌਂਗੀ ਜੀ, ਬਾਵੇਂਡੀ, ਲੁਇਸ ਈ. ਬਰੂਸ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸੀ ਆਈ. ਏਕਿਮੋਵ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
- Rahul Gandhi's visit to Punjab: ਕੀ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮਾਇਨੇ ?
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 31 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤਕਨੀਕੀਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
