ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। "
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫਿਆ ਬੇਹਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ' ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਲਾੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ?
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ?
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ , ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ।
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
