ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (Karnataka State Education Policy Committee) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ: ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 8 ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰੰਜਨਰਾਧਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਤਾਰੀਕੇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Bihar Train Accident: ਬਕਸਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ 6 ਬੋਗੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ
- Income Tax Raids In Bihar: ਮਿਲੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- Bhagwant Mann in Sidhi: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।'
