ETV Bharat / bharat

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ
author img

By

Published : Jun 30, 2023, 9:33 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ: ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ੰਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ : ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ: ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 63 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ 'ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 143 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2.31 ਲੱਖ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਫਰ: ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 2 ਜੂਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ। ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਸੀਸੀ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਵ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਯੂਸੀਸੀਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 27 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ: ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ: ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ੰਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ : ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ: ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 63 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ 'ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 143 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2.31 ਲੱਖ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਫਰ: ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 2 ਜੂਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ। ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਸੀਸੀ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਵ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਯੂਸੀਸੀਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 27 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ: ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.