ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, NDMC ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਡਿਲੀਟ
