ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 'ਤਾਰੀਕ ਪਰ ਤਾਰੀਕ , ਤਾਰੀਕ ਪਰ ਤਾਰੀਕ' ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਘਟਿਆ ਸਮਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ (International Justice Day) 'ਤੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ.....
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੇਂ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਵਧੀ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਔਸਤਨ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਔਸਤਨ, 1300 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
- ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 85,141 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
- 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,31,000 ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਸ਼ਵ ਇਮੋਜੀ ਦਿਵਸ 2021, ਜਾਣੋਂ ਇਮੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ...
