ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 'ਤਾਰੀਕ ਪਰ ਤਾਰੀਕ , ਤਾਰੀਕ ਪਰ ਤਾਰੀਕ' ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਘਟਿਆ ਸਮਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ (International Justice Day) 'ਤੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ.....
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੇਂ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਵਧੀ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਔਸਤਨ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
