ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਗੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਫਟ ਟੱਚ' ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਵਿਚੋਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ
- ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਓਟੀਟੀ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ, 13+, 16+ ਅਤੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
- ਯੂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ: 53 ਕਰੋੜ
ਯੂਟਿਬ ਉਪਭੋਗਤਾ: 44.8 ਕਰੋੜ
ਫੇਸਬੁਕ ਉਪਭੋਗਤਾ: 21 ਕਰੋੜ
ਟਵਿੱਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ: 1.75 ਕਰੋੜ
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਧਰ -1: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ
ਪੱਧਰ -2: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ
ਪੱਧਰ-III: ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ
