ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 141 ਟੈਂਟ, 31 ਲੰਗਰ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ 1000 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15000 ਹੋਰ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੌਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਹਿੰਡਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ:ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
