ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 11 ਨੰਬਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਲੜੇਗੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। " ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇਜ਼ੀ:PM ਮੋਦੀ
