ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕੁਫ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੂ ਰਜ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੂਹਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
