Indus Waters Treaty: ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। (Indus Waters Treaty)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਕੇਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਐਚਈਪੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।