ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੇਗਾ।"
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UAE ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ, EU ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, FTA ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ', ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। "ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ, ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਆਈਜੀਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
'ਚਾਂਸਲਰ ਸਕੋਲਜ਼ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਆਈਜੀਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਈਜੀਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਕਈ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਸ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2030 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।”
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ: ਸਿੱਧੂ
