ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਬੂਤੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ (ਸਾਗਰ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਈ.ਐਨ.ਐੱਸ. ਏਰਵਾਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਬੂਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ 50 ਟਨ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਬੂਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ-ਮੰਬੇਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਸ ਲਈ ਰੀਫਿਲਿੰਗ, ਫਿਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਲਈਐਮਓਏ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਸਮਝੌਤਾ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ (ਏਸੀਐਸਏ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਬੂਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2017 ਡੋਰਲੇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੀਨੀ ਬੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਬੂਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੀਨੀ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪਾਇਲਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਯੂਐਸ ਕਾਗਰਸੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਆਰਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਬੂਤੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਬੂਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਿਬੂਤੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਬੂਤੀ ਯਜੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਖੇ ਯਮਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਿਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਮਾਈਲ ਉਮਰ ਗੁਏਲੇਹ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
