ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜੇਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਰਵੀ ਕਪੂਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਮਲਿਕ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਸ਼ੈਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਚ 2009 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ, ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਗੀਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਗੀਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਗੀਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਗੀਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
