ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 17 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਰਡਰ 7 ਦੇ ਨਿਯਮ 11 ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ: ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
