ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਦਮੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੀੜਤ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਡਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ "ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਆਦਰਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ
