ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਭਾਗਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਚ ਮੁਨੀਅੱਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੇਟ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌਲ (ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਲਈ) ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਭਾਗਿਆ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਰੀਕ (1 ਜੁਲਾਈ) ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। , ਅਸੀਂ (BPL) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ FCI ਦਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ
- 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਾ- ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ
- ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 340 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਨੀਅੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
