ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India Energy Week 2023: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 2023 ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਂਝ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
