ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਨ-ਟੂ-ਵਰਡ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੀਲ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ Gujarat News: ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ |
ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ, ਪਰ... : ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੇਂਟ ਬੀਡਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 31 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
