ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (All India Muslim Personal Law Board) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ (ਕੁਰਾਨ) ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, GPS ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਕਸ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
