ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ (delhi violence case) ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ (Sharjeel Imam bail plea) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ (FIR) 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (Treason against Sharjeel), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Sharjeel Imam bail plea) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਕੇਤ-ਅਦਾਲਤ (delhi saket-court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (delhi police) ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (citizenship amendment law) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: CM ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
