ਨੈਨੀਤਾਲ: ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੀਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਵਾਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਦਦਿਆਲ, ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ 385 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਹਜ਼ਾਰ 489 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਾਸੀ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੂ, ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ...
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਡੀਐਮ ਧੀਰਜ ਗਰਬਿਆਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀ ਹੈ:- ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਡੀਅਨ ਆਫ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
