ETV Bharat / bharat

Same Sex Marriage: 'ਸੁਪਰੀਮ' ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ - ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ ਕੌਲ, ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Gay Marriage: ਗੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
Gay Marriage: ਗੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
author img

By

Published : Apr 18, 2023, 12:23 PM IST

Updated : Apr 18, 2023, 5:24 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ., ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਦੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  • A five-judge Constitution Bench headed by the Chief Justice of India DY Chandrachud begins hearing a batch of petitions seeking legal recognition of same-sex marriage pic.twitter.com/WWRG9lmMAQ

    — ANI (@ANI) April 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। NCPCR ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India's First Apple Retail Store: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ., ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਦੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  • A five-judge Constitution Bench headed by the Chief Justice of India DY Chandrachud begins hearing a batch of petitions seeking legal recognition of same-sex marriage pic.twitter.com/WWRG9lmMAQ

    — ANI (@ANI) April 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। NCPCR ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India's First Apple Retail Store: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

Last Updated : Apr 18, 2023, 5:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.