ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ:- ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ':- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਨੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਨਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ:- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Same Sex Marriage : ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ ਕਮੇਟੀ
