ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ OR ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । NCPCR ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Himachal Weather Update : ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਧੀ ਠੰਡ
