ਰਾਜਸਥਾਨ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਗਹਿਲੋਤ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੂਪੁਰ ਨੇ SC 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ- "ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ"
