ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ : ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ (ਸ਼ੱਤਰੂਦਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਧਿਆਇ 42/2-4) ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਵਰਣਸ੍ਯ ਤੁ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਭਗਵਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ 1194 ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1447 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਕੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ: ਏ.ਐਸ. ਭੱਟ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਾਨ ਹਰਾਵਲੀ' ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ 1585 ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 63 ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1669 ਵਿਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਸਾਕੀ ਮੁਸਤੈਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਸੀਦੇ ਆਲਮਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1780 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1991 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਾ ਮਹਾਦਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 1771-72 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। 1803 ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1809 ਤੋਂ 1810 ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਐਮ ਮਿਸਟਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨ। ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 1883 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਈਟ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ : ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੂਹ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਟਾਇਲ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੈਂਤ ਨੰਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1991 ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਵੈ-ਸਟਾਇਲ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਪ ਐਕਟ 1991’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ 1996-97 ਤੱਕ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1997 ਤੱਕ ਵਸੰਤਿਕ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ, ਸੀਤਾ ਸਾਹੂ, ਮੰਜੂ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪਾਠਕ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ 17 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ : 16 ਮਈ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਵਿੱਚ 12.8 ਫੁੱਟ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੂਖਾਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਮਈ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
