ETV Bharat / bharat

Gujarat High Court ਨੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ - VICTIM TO ABORT FETUS

ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਜੋ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GUJARAT HIGH COURT
GUJARAT HIGH COURT
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Aug 26, 2023, 10:13 PM IST

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: 22 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਪੀੜਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: 22 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਪੀੜਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.