ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST Council meeting) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Singh Badal) ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ 50 ਪੰਨੇ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 50 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਰਾਜ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਧ-ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ 'ਦਬਾਅ' ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
'ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ'
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 14% ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
