ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Proposal for fine up to Rs 500 crore
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀਆਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
