ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਡ-ਵਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
