ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Foreign Investment) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ LIC ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ FDI ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ LIC ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 261 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LIC ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ FDI ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
