ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਮੀਡੀਆ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਫੋਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐੱਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇ ਮੋਂਡੇ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦ ਵਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 37 ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਦਿ ਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਨੈਟਵਰਕ 18, ਦਿ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਪੇਗਾਸਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਕੇਂਦਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਸੂਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈੱਗਸਸ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ 2009 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ
ਪੇਗਾਸਸ ਇਕ ਮੈਲਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਕਰਣ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਲਵੇਅਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
